PM Kisan Yojana 2025: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई और 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च की गई यह योजना अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किश्तों (₹2,000 प्रत्येक) में दी जाती है, जो सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित होती है। इस लेख में, हम 2 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली पीएम किसान की 20वीं किश्त के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
20वीं किश्त: तारीख और अपडेट्स
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। यह राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश से सुबह 11 बजे हस्तांतरित की जाएगी। इस किश्त के तहत, 9.7 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹20,500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @AgriGoI ने ट्वीट किया, “अब और इंतजार नहीं! पीएम-किसान की 20वीं किश्त 2 अगस्त, 2025 को वाराणसी से सीधे आपके खाते में पहुंचेगी। मैसेज टोन बजे तो समझिए आपके खाते में किसान सम्मान की धनराशि पहुंच गई है।”
19वीं किश्त 24 फरवरी 2025 को रिलीज की गई थी, और अब किसानों को इस नई किश्त का बेसब्री से इंतजार है। यह राशि खरीफ फसल के मौसम में किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे कृषि और घरेलू खर्चों को पूरा कर सकते हैं।
पात्रता और आवश्यक शर्तें
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है:
- जमीन का स्वामित्व: योजना केवल उन किसान परिवारों के लिए है, जिनके पास खेती योग्य भूमि है। संस्थागत भू-स्वामी पात्र नहीं हैं।
- आधार लिंकिंग: बैंक खाता आधार से लिंक्ड होना चाहिए।
- ई-केवाईसी: 20वीं किश्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें राशि प्राप्त करने में देरी हो सकती है।
- लैंड सीडिंग: भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी अनिवार्य है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि ई-केवाईसी, आधार-लिंक्ड भुगतान, और लैंड सीडिंग जैसे कदम धोखाधड़ी को रोकने और सही लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने के लिए उठाए गए हैं।
ई-केवाईसी कैसे करें?
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना आसान है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन में “eKYC” विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर दर्ज करें और “Search” बटन पर क्लिक करें।
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- ओटीपी सबमिट करने के बाद, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
वैकल्पिक रूप से, किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी कर सकते हैं। सरकार ने पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 निर्धारित की थी, लेकिन 20वीं किश्त के लिए कोई विशिष्ट डेडलाइन अभी घोषित नहीं की गई है। फिर भी, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें।
लाभार्थी स्थिति कैसे जांचें?
किश्त की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- pmkisan.gov.in पर जाएं।
- “Farmers Corner” में “Beneficiary Status” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर, या बैंक खाता नंबर दर्ज करें।
- “Get Data” पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर आपकी स्थिति प्रदर्शित होगी।
यदि किश्त रिलीज नहीं हुई है, तो स्क्रीन पर कारण (जैसे अपूर्ण ई-केवाईसी या गलत बैंक विवरण) दिखाई देगा।
अगर पैसा न आए तो क्या करें?
यदि 2 अगस्त 2025 के बाद भी किश्त का मैसेज नहीं आता या राशि खाते में जमा नहीं होती, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
- स्थिति जांचें: आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थी स्थिति जांचें।
- दस्तावेज सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि आधार, बैंक खाता, और भूमि रिकॉर्ड सही हैं।
- हेल्पलाइन से संपर्क करें: पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल करें। वैकल्पिक रूप से, pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल करें।
- CSC सेंटर: नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर सहायता लें।
योजना का प्रभाव और आंकड़े
2019 में शुरू होने के बाद से, पीएम-किसान योजना ने 19 किश्तों के माध्यम से ₹3.69 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रोग्राम बन गया है। 20वीं किश्त के साथ, यह योजना 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित करेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक, और अन्य कृषि आदानों की खरीद में मदद की है। इसके अलावा, यह घरेलू खर्चों को पूरा करने में भी सहायक रही है। खरीफ सीजन के दौरान यह किश्त किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
किसान ई-मित्र: डिजिटल सहायता
कृषि मंत्रालय ने किसान ई-मित्र (AI चैटबॉट) लॉन्च किया है, जो 10 क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, ओडिया, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, और अंग्रेजी) में किसानों की शिकायतों और प्रश्नों का समाधान करता है। यह चैटबॉट पीएम-किसान से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।
पीएम-किसान क्रेडिट कार्ड
पीएम-किसान लाभार्थी पीएम-किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो 2% से 4% की कम ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इसमें फसल बीमा और लचीले पुनर्भुगतान विकल्प शामिल हैं। आवेदन के लिए, पीएम-किसान पोर्टल से KCC फॉर्म डाउनलोड करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने बैंक में जमा करें।
चुनौतियाँ और सुझाव
कुछ किसानों को ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, या गलत दस्तावेजों के कारण किश्त प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इन समस्याओं को कम करने के लिए डिजिटल उपकरण और हेल्पलाइन शुरू की हैं, लेकिन जागरूकता की कमी अभी भी एक चुनौती है। किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे नियमित रूप से अपनी स्थिति जांचें और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
निष्कर्ष: किसानों के लिए एक नई शुरुआत
2 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली पीएम-किसान की 20वीं किश्त लाखों किसानों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगी। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे ई-केवाईसी और अन्य आवश्यकताओं को समय पर पूरा करें ताकि राशि बिना किसी रुकावट के उनके खाते में पहुंचे। आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन का उपयोग करके, किसान इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
